PM Kisan Yojana 19th installment पीएम किसान योजना के करोड़ों लाभार्थी 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब सरकार ने खुद ही बता दिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी 19वीं किस्त कब जारी करेंगे। किसानों को योजना का लाभ उठाने के लिए एक जरूरी काम भी करना होगा। आइए इन सबके बारे में विस्तार से जानते हैं।
PM Kisan Yojana 19th installment
देश भर के करोड़ों किसान काफी समय से पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। उनका इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। सरकार ने बता दिया है कि 19वीं किस्त के पैसे किसानों के खाते में किस दिन ट्रांसफर किए जाएंगे। आइए जानते हैं कि किसानों के अकाउंट में पैसे कब आएंगे और उन्हें योजना का लाभ उठाने के लिए क्या करना होगा।
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किसानों को कब मिलेगी 19वीं किस्त? PM Kisan Yojana 19th installment
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में बताया कि पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी होगी। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से जारी करेंगे। यह रकम डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) मोड के जरिए सीधे किसानों के खाते में पहुंचेगी। इसका लाभ देश भर के करोड़ों किसानों को मिलेगा।
e-KYC कराना है जरूरी
पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए e-KYC कराना जरूरी है। जल्द ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों की अगली किस्त के पैसे अटक सकते हैं। किसान तीन तरीकों से ई-केवाईसी करवा सकते हैं।
- ओटीपी आधारित eKYC
- बायोमेट्रिक आधारित eKYC
- फेस ऑथेंटिकेशन आधारित eKYC
लाभार्थी लिस्ट में कैसे चेक करें नाम PM Kisan Yojana 19th installment
सरकार पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की लिस्ट जारी करती है। इससे पता चल जाता है कि किन किसानों को योजना का लाभ मिलेगा और किन्हें। आप नीचे दिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसे लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं:
- पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) पर जाएं।
- “Beneficiary Status” ऑप्शन सेलेक्ट करें।
- आधार या फिर बैंक अकाउंट नंबर नंबर भरें।
- अब “Get Data” को सेलेक्ट करें।
पीएम किसान योजना क्या है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को की थी। इसमें लाभार्थी किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है। यह रकम हर चार महीने में तीन किस्तों में मिलती है। हर किस्त में 2000 रुपये डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में आते हैं।